HARYANA-DELHI YAMUNA WATER DISPUTE: पाण्याला 'धार' राजकारणाची!

पाणी हे सामर्थ्याच्या साधनांपैकी एक आहे. या पाण्याशी माणसाचे नाते स्वभावताच ‘राजकीय’ आहे’, असे मत हवामानशास्त्रज्ञ आणि लेखक गिऊलिओ बोकालेटी यांनी मांडले आहे. आपल्या देशात, विशेषतः निवडणुकांच्या काळात ते वेळोवेळी अधोरेखित होते. दिल्ली विधानसभा निवडणूक हे याचे अगदी ताजे उदाहरण. या निवडणुकीच्या प्रचाराचा उत्तरार्धच संपूर्णपणे पाण्याच्या मुद्द्यांवर गाजला. हरियाणातून दिल्लीला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यात विष मिसळले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आल्यानंतर या पाणीवादाला नव्याने तोंड फुटले. अर्थात, दोन्ही राज्यांतील हा संघर्ष तसा नवीन नाही; त्याचे ‘झरे’ १९९५पासूनच वाहत आले आहेत.दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मे, १९९४मध्ये यमुना नदीच्या जलवाटपाबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. मात्र, काही महिन्यांतच या कराराचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यावर, हरियाणाने दिल्लीला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने त्या निकाली काढल्या. हरियाणाने दिल्लीला पाण्याचा योग्य वाटा द्यायला हवा, असे न्यायालयाने अनेकदा नमूद केले आहे. परंतु अनेक याचिका आणि कायदेशीर लढायांनंतरही हा वाद मिटलेला नाही.वझिराबाद जलाशयातील पाण्याची पातळी घसरल्याचे लक्षात येताच दिल्ली जल बोर्डाने (डीजेबी) एप्रिल, २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राजधानीला यमुनेच्या पाण्याचा फक्त एक-तृतीयांश हिस्सा मिळत असल्याचा दावा करत हरियाणा सरकारला याबाबत नव्याने निर्देश देण्याची मागणी मंडळाने केली. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तातडीने हा प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पावसाळा सुरू होईपर्यंत दिल्लीला पाणी पुरवण्याची तयारी दर्शवली. अट एकच होती की, ‘आप’ सरकारने विविध न्यायालये आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेले पाणीवादाशी संबंधित सर्व खटले मागे घ्यावेत. अर्थातच, दिल्ली सरकारने ही अट अमान्य केली व या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही.२०२१मध्ये राजधानी दिल्लीला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत यमुनेचे पाणी रोखल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने हरियाणावर केला, तर दिल्लीतील ही पाणीबाणी अंतर्गत गैरव्यवस्थापनामुळे असल्याचे प्रत्युत्तर हरियाणाने दिले. याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘डीजेबी’चे तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि ‘आप’चे सध्याचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासारखी शेजारील राज्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडून यमुना नदी प्रदूषित करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे यमुनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मागील वर्षी जूनमध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्री हरियाणावर दिल्लीविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप करत आमरण उपोषणाला बसल्या होत्या. हा हरियाणाचा ‘जल दहशतवाद’ असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला होता.गंगा नदीची प्रमुख उपनदी असलेली यमुना नदी उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील हिमालयाच्या मसुरी पर्वतरांगांतून यमुनोत्री हिमनदीतून उगम पावते. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्लीमधून वाहत जात ती सध्या महाकुंभ सुरू असलेल्या उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे गंगेला जाऊन मिळते. यमुना नदी दिल्लीसाठी खूपच महत्त्वाची आहे. ती राजधानीतील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्येची तहान भागवते. मात्र, हिवाळ्यात यमुनेच्या पाण्याचा प्रवाह कमी होतो. अशातच प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी किंवा औद्योगिक कचरा यात मिसळला गेल्याने पाण्यातील अमोनियाचे प्रमाण तुलनेने प्रचंड वाढते. परिणामी, या पाण्यावर प्रक्रिया करणे कठीण होते, असे ‘डीजेबी’चे म्हणणे आहे. शुद्धीकरण प्रक्रिया मंदावल्याने पुढे मग पाणीसंकट गहिरे होत जाते व विशेषतः उन्हाळ्याच्या महिन्यांत दिल्लीत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. यातून मग दरवर्षी हा पाणीवाद डोके वर काढतो.सामायिक नद्यांच्या पाण्यावरून वाद, हे आपल्या देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. शेजारी राज्यांवर जेव्हा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सत्ता असते, तेव्हा तर ही समस्या अधिकच क्लिष्ट होते. आंतरराज्यीय नदी खोऱ्यांचा वापर, वाटप आणि व्यवस्थापन यावरील मतभेदांमुळे अशा राज्यांमध्ये वेळोवेळी संघर्ष झडत राहतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी १९५६मध्ये आंतरराज्यीय नदी पाणी विवाद कायदा संमत करण्यात आला. मात्र, तरीही अद्याप आंतरराज्यीय पाणीवाद संपलेला नाही. हा वाद दिल्ली-हरियाणापुरता मर्यादित नाही तर अनेक राज्यांमध्ये पाणीवाटपावरून ‘तूतूमैंमैं’ सुरू आहे.देशाच्या राजधानीची पाणीचिंता दूर करण्यासाठी खरेतर दीर्घकालीन शाश्वत उपाय आवश्यक आहे. यात मुख्यत्वे मनुष्य, जलचर जीव आणि नदीच्या परिसंस्थेचा ऱ्हास करणारे प्रदूषण रोखणेही तितकेच गरजेचे आहे. परंतु, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही दोन्ही राज्यांतील पाणीवाद संपण्याचे नाव घेत नाही. उन्हाळ्यासह निवडणुकांमध्ये हे पाणी पुन्हा पुन्हा तापवले जाते. त्यामुळे, हा वाद राजकीय नेत्यांनाच संपवायचा नाहीय का, असा प्रश्न पडावा!पूरस्थितीलाही यमुनाच कारण!अनेकदा पाणीटंचाईवरून हरियाणाकडे बोट दाखवणाऱ्या दिल्लीत २०२३मध्ये वेगळीच स्थिती निर्माण झाली. जुलैमध्ये पुराने राजधानीला वेढा घातला. विशेष म्हणजे तेव्हाही यमुनेचे पाणी वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले. हरियाणाने हथनीकुंड बंधाऱ्यातून जाणूनबुजून पाण्याचा अतिरिक्त विसर्ग केल्याचा दावा करत ही ‘भाजपकृत आपत्ती’ असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने त्यावेळी केला, तर ‘आपत्तीचे राजकारण’ केले जात असल्याचा प्रत्यारोप हरियाणाने केला.

2025-02-04T06:53:36Z