TELANGANA CASTE SURVEY REPORT: ओबीसींचा डंका
राज्य सरकारांच्या कृतीने केंद्रावरील दडपण कसे वाढू शकते याचे उदाहरण समोर आले आहे. जातीआधारित लोकसंख्येच्या आव्हानाला केंद्र सरकारला नव्याने सामोरे जावे लागणार आहे. केंद्रातील भाजपशासित सरकारने जातीआधारित जनगणनेला विरोध केला असतानाच तेलंगणातील जातींच्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी पुढे आली आहे. दिल्लीच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. तेलंगणाच्या निवडणुकीत दिलेले आश्वासन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी खरे करून दाखविल्याचे चित्र यानिमित्ताने निर्माण झाले. ‘भाजपला व्यापक जाती जनगणना नको, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. आता मात्र त्यांना जातगणना थोपविता येणार नाही, हे मी पंतप्रधान मोदींना स्पष्ट शब्दात सांगू इच्छितो. याच संसदेत आम्ही जातगणना पारित करून आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा तोडून दाखवू,’ असे राहुल गांधी म्हणाले. तेलंगणातील एकूण ३ कोटी ७० लाख लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक ४६.२५ टक्के संख्या ही ओबीसींची असल्याचे या सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले. या पाहणीने अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच मुस्लिमांचा आकडाही लोकांपुढे आला. तेलंगणातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जातींचे हे सर्वेक्षण आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १७.४३ टक्के, तर अनुसूचित जमातींची संख्या १०.४५ टक्के आहे. याखेरीज अन्य जातींचा हिस्सा १५.७९ टक्के आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमधील ओबीसींचा वाटा एक कोटी ६४ लाख ९ हजार १७९ एवढा असून त्याखालोखाल जमातींची संख्या आहे. राज्यातील मुस्लिमांची संख्या ४४ लाख ५७ लाख ०१२ असून त्यातील मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३५ लाख ७६ हजार ५८८ आहे. तेलंगणात मागासवर्गीय मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. या पाहणीच्या माध्यमातून फक्त ५० दिवसांत राज्यातील ९६.९ टक्के घरांना भेटी दिल्या गेल्या. कल्याणकारी योजनांचा अधिक लाभ मिळवणे, नोकरीतील संधी तसेच वंचितांच्या उत्थानासाठी याचा फायदा होईल. बिहारमधील सर्वेक्षणासाठी सहा महिने लागले आणि पाचशे कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्या तुलनेत तेलंगणातील पाहणी पन्नास दिवसांत आणि कमी खर्चात आटोपली. प्रस्तावापासून अहवाल सादर करण्याची ही प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण झाली. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात राहुल गांधी यांनी सर्वेक्षणाची ग्वाही दिली होती. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींनी वचनपूर्ती केली. आता हा अहवाल मंत्रिममंडळापुढे सादर होईल. ओबीसींचा संभाव्य देशव्यापी दबाव केंद्र सरकार कसा हाताळते, ते लवकरच कळेल.
2025-02-04T07:38:36Z
